आबिद हुसैन विशेष संवाददाता
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब तक राज्य में शादीशुदा बेटियों को पिता की कृषि भूमि में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन जल्द ही यह स्थिति बदल सकती है।
राजस्व परिषद ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसी माह इसे शासन को भेजा जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद शादीशुदा बेटियों को भी उत्तराधिकार में वही अधिकार मिलेंगे, जो अब तक केवल विधवा, पुत्र और अविवाहित पुत्री तक सीमित थे।
गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 108(2) के तहत किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु के बाद उसकी जमीन का नामांतरण केवल उसकी विधवा, पुत्र और अविवाहित पुत्री के नाम किया जाता है। शादीशुदा बेटियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
काफी समय से इस प्रावधान को भेदभावपूर्ण मानते हुए इसके संशोधन की मांग की जा रही थी। सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी लगातार आवाज उठाई थी। सरकार का यह निर्णय यदि लागू होता है, तो प्रदेश की लाखों महिलाओं को जमीन पर बराबरी का हक मिलेगा और परिवारों में संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।