उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को व्यापक और त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। एक सरकारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने साफ़ किया है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर जिले में घुसपैठियों की पहचान की जाए और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए। बयान के अनुसार, जिलों में अस्थायी निरुद्ध (डिटेंशन) केंद्र बनाए जाएंगे, जहां विदेशी नागरिकता वाले अवैध प्रवासियों को आवश्यक सत्यापन पूरा होने तक रखा जाएगा।
योगी ने कहा कि निरुद्ध केंद्रों में रखे गए अवैध घुसपैठियों को प्रक्रिया के अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा।
उत्तर प्रदेश की नेपाल से खुली सीमा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाल के नागरिकों को मुक्त आवाजाही की अनुमति है, लेकिन अन्य देशों के नागरिकों पर जांच और सत्यापन अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री योगी ने हाल ही में बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी और उनकी अवैध संपत्तियां जब्त कर गरीबों के हित में उपयोग की जाएंगी।