- किसानों की जमीन के मुआवजे के लिए भी सौंपा पत्र
गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं चार बार सांसद रहे रमेश चंद्र तोमर ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात कर धौलाना के विकास के लिए महत्वपूर्ण माँगपत्र सौंपा है । उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र (जनपद हापुड़) की हजारों एकड़ भूमि, जो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधीन है, उसे एचपीडीए (हापुड़-पिलखुवा डेवलपमेंट अथॉरिटी) में ट्रांसफर किया जाए।
श्री तोमर ने अपने पत्र में कहा है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस क्षेत्र की भूमि का विकास कई वर्षों से नहीं कर पा रही है। अथॉरिटी की ओर से धारा 80 की अनुमति भी नहीं दी जाती। जिसके कारण स्थानीय जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। यदि यह भूमि एचपीडीए को सौंपी जाती है तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकेंगी, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। एचपीडीए के तहत धारा 80 का भी प्रावधान संभव होगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी कर और औद्योगिक निवेश के रूप में राजस्व लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया है और जिलाधिकारी (हापुड़ ) से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट माँगी है।
पूर्व सांसद ने कहा कि यह निर्णय धौलाना विधानसभा क्षेत्र को नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा और सरकार की “आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश” की नीति को नई गति देगा।
किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया
मुख्यमंत्री को सौंपे गए एक अन्य माँगपत्र में श्री तोमर ने कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान किसानों की जो भूमि रिलायंस के लिए अधिगृहित की गई थी, उसे अब ऊर्जा विभाग के नाम अंकित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह किसानों को उनकी भूमि के एवज में नियम अनुसार चार गुना मुआवजा राशि प्रदान करे, ताकि किसानों को न्याय मिले और विवाद समाप्त हो सके। किसानों को जो राशि पहले मिल चुकी है उसे काटकर शेष राशि उन्हें दी जाए।
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर किसान पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो किसान भूमि का पैसा लौटा देंगे, उनकी भूमि उन्हें वापस दी जा सकती है। किंतु कई किसान आर्थिक कारणों से ऐसा नहीं कर पाए और आज भी आंदोलनरत हैं।
श्री तोमर ने कहा कि योगी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि किसानों के हितों की रक्षा करते हुए दोनों ही मामलों में त्वरित निर्णय लिया जाए।