अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत

 -बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच संवैधानिक टकराव और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परीक्षा

विनोद कुमार झा 

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर देशव्यापी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की अप्रत्याशित हार और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य में जो घटनाक्रम सामने आया, उसने केवल राजनीतिक हलकों को ही नहीं, बल्कि संवैधानिक विशेषज्ञों को भी चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee द्वारा चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार, इस्तीफा न देने की घोषणा और उसके बाद राज्यपाल R. N. Ravi द्वारा विधानसभा भंग किए जाने का निर्णय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असाधारण स्थिति बनकर उभरा है। 

राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 7 मई 2026 से पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग किया जाता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया, जब चुनाव परिणामों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुँच चुकी है और 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। 

इस पूरे घटनाक्रम ने एक पुरानी कहावत को फिर जीवंत कर दिया है “अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।” राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह केवल एक चुनावी हार नहीं, बल्कि जनता के मूड, संगठनात्मक कमजोरी और सत्ता के प्रति बढ़ती असंतुष्टि का संकेत माना जा रहा है। करीब डेढ़ दशक तक बंगाल की राजनीति पर वर्चस्व रखने वाली तृणमूल कांग्रेस पहली बार इतनी गंभीर चुनौती के सामने खड़ी दिखाई दी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों के बाद सार्वजनिक रूप से कहा कि वे इस जनादेश को स्वीकार नहीं करतीं और उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। उनका आरोप था कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही और विपक्ष ने संस्थागत सहयोग के माध्यम से चुनावी परिणामों को प्रभावित किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि अपने समर्थकों को भावनात्मक रूप से एकजुट रखने का प्रयास भी था। चुनावी हार के बाद अक्सर राजनीतिक दलों में टूट और असंतोष बढ़ने लगता है। ऐसे समय में नेतृत्व अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संघर्ष की भाषा अपनाता है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी चुनाव परिणामों के बाद असंतोष और आंतरिक समीक्षा की मांग तेज होती दिखाई दी। लेकिन लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि माना जाता है। चुनाव परिणामों से असहमति होना अलग बात है, किंतु संवैधानिक प्रक्रिया को स्वीकार करना हर निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि ममता बनर्जी के रुख को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई।

भारत का संविधान किसी भी राजनीतिक गतिरोध से निपटने के लिए स्पष्ट प्रावधान देता है। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार स्वतः ही संवैधानिक रूप से समाप्त हो जाती है, चाहे मुख्यमंत्री औपचारिक रूप से इस्तीफा दें या नहीं। इसी आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा भंग करने का आदेश जारी किया। राज्यपाल के इस निर्णय ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र में व्यक्ति नहीं, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। राजनीतिक असहमति और भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन शासन अंततः संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही चलता है। हालाँकि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने ममता बनर्जी के प्रति सहानुभूति भी जताई और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने के उनके अधिकार का समर्थन किया। लेकिन व्यापक राजनीतिक धारणा यही रही कि जनादेश को अस्वीकार करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

पश्चिम बंगाल लंबे समय से वैचारिक राजनीति का केंद्र रहा है। पहले वामपंथी दलों का तीन दशक लंबा शासन और फिर तृणमूल कांग्रेस का उदय दोनों ने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। अब यदि भाजपा वास्तव में सत्ता संभालती है, तो यह बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जाएगा।  विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिणाम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के पुनर्गठन का संकेत है। ग्रामीण बंगाल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाताओं के व्यवहार में आए परिवर्तन ने यह स्पष्ट किया है कि लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के बाद किसी भी दल के लिए जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना कठिन हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस की हार के पीछे भ्रष्टाचार के आरोप, संगठनात्मक थकान, हिंसा की घटनाएँ और स्थानीय स्तर पर बढ़ती नाराजगी जैसे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने राष्ट्रवाद, संगठनात्मक विस्तार और सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया।

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है; हार को गरिमा के साथ स्वीकार करना भी उसकी आत्मा है। भारतीय राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं, जब बड़े नेताओं ने हार के बाद तत्काल इस्तीफा देकर लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया। यही राजनीतिक परिपक्वता लोकतंत्र को विश्वसनीय बनाती है। पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति इस मायने में महत्वपूर्ण है कि यह आने वाले समय में राजनीतिक दलों के आचरण और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर नई बहस को जन्म दे सकती है। जनता यह देख रही है कि सत्ता परिवर्तन के इस दौर में कौन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करता है और कौन भावनात्मक राजनीति के सहारे जनादेश को चुनौती देने की कोशिश करता है।

अतः लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायाधीश जनता ही होती है। चुनाव परिणाम चाहे किसी के पक्ष में जाएँ या विपक्ष में, संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान ही राष्ट्र को स्थिरता देता है। बंगाल की राजनीति फिलहाल एक संक्रमण काल से गुजर रही है, लेकिन यह घटनाक्रम देश को एक बार फिर याद दिलाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती जनादेश ही अंतिम सत्य है।