बिहार सरकार ने अवैध खनन और ‘ओवरलोडिंग’ पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को कड़े कदमों की घोषणा की। इसके तहत ऐसे कार्यों में शामिल वाहनों के मालिकों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अवैध खनन के आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। खनन एवं भूविज्ञान मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून का शासन बनाए रखने को कहा है और हम अपने हर शब्द को कार्रवाई में बदलेंगे। सरकार की नीति और मंशा स्पष्ट है। हम राज्य से अवैध खनन की प्रथा को खत्म कर देंगे।’’ सिन्हा ने कहा कि विभाग ‘‘जनभागीदारी’’ के माध्यम से अवैध खनन को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि मीडियाकर्मियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवैध खनन में शामिल वाहनों की जानकारी देने पर इनाम दिया जाएगा और यह इनाम ट्रक के लिए 10,000 रुपये और ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपये का होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इच्छा होने पर हम उन्हें ‘बिहारी योद्धा’ का प्रमाण पत्र भी देंगे। हालांकि उनकी सहमति के बिना उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ताकि उन्हें आपराधिक तत्वों के ‘नकारात्मक प्रभाव’ से बचाया जा सके।’’
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