-सत्ता की राजनीति, स्वार्थ का समुद्र और जनता की उम्मीदों का संघर्ष
विनोद कुमार झा
राजनीति भी एक विचित्र समुद्र है। इसमें कहीं सत्ता की लहरें उठती हैं, कहीं महत्वाकांक्षाओं का ज्वार आता है, तो कहीं जनहित के नाम पर स्वार्थ की नाव तैरती दिखाई देती है। इस समुद्र में बड़े-बड़े वादों की बाल्टियां भरकर उतारी जाती हैं, लेकिन जब जनता अपने हिस्से का दूध यानी विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय मांगती है, तो अक्सर बाल्टी खाली नजर आती है। सवाल उठता है कि आखिर सागर में भरी बाल्टी का दूध निकलता क्यों नहीं? क्या समुद्र की विशालता बाल्टी को निगल जाती है या बाल्टी भरने वालों की नीयत ही कहीं और होती है?
आज की राजनीति में यह सवाल केवल एक कहावत या व्यंग्य नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर छिपे विरोधाभासों का आईना बन गया है। चुनाव के समय जनता को आश्वासनों की ऐसी धार दिखाई जाती है, मानो विकास की गंगा हर घर तक पहुंचने वाली हो। मंचों से घोषणाएं होती हैं, भाषणों में भविष्य के सुनहरे सपने सजाए जाते हैं और जनता को विश्वास दिलाया जाता है कि अब बदलाव की बयार बहने वाली है। लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वही जनता अपने सवालों के साथ दरवाजे-दरवाजे भटकती दिखाई देती है। सत्ता के गलियारों में नीतियों की चर्चा तो होती है, मगर आम आदमी की समस्याएं कई बार फाइलों के पन्नों में उलझकर रह जाती हैं।
राजनीति का मूल उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता के विश्वास में निहित है। लेकिन जब राजनीति सेवा के बजाय सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन जाती है, तब विचारधाराएं पीछे छूटने लगती हैं और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ जाती हैं। राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, मगर यह संघर्ष यदि जनता के हितों के बजाय केवल कुर्सी के लिए हो, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होने लगती है। सत्ता के लिए गठबंधन बनते और टूटते हैं, राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, नेताओं के बयान बदलते हैं, लेकिन आम नागरिक के जीवन में बदलाव की गति कई बार बेहद धीमी रहती है।
आज की राजनीति में घोषणाओं की कोई कमी नहीं है। कभी किसानों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया जाता है, कभी युवाओं को रोजगार देने का वादा किया जाता है, कभी महंगाई पर नियंत्रण की बात होती है, तो कभी गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की योजनाएं सामने आती हैं। इन घोषणाओं के बीच जनता यह उम्मीद करती है कि उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आएगा। लेकिन जब योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, जब बेरोजगार युवा अवसर की तलाश में भटकता है, जब किसान अपनी फसल के उचित मूल्य के लिए संघर्ष करता है और जब गरीब परिवार महंगाई के बोझ से दबता है, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि विकास का दूध आखिर किस बाल्टी में भरा जा रहा है?
सागर में दूध की बाल्टी भरना अपने आप में एक प्रतीकात्मक कल्पना है। समुद्र विशाल है, लेकिन बाल्टी सीमित। राजनीति में भी संसाधनों की कमी हमेशा समस्या नहीं होती, बल्कि उनके सही वितरण, पारदर्शिता और इच्छाशक्ति की कमी कई बार सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यदि व्यवस्था का उद्देश्य जनता की सेवा है, तो उपलब्ध संसाधनों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। अन्यथा विकास के बड़े-बड़े दावे केवल राजनीतिक नारों की तरह सुनाई देंगे।
आज की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक दलों और नेताओं के बदलते समीकरण भी हैं। कभी एक विचारधारा के समर्थक रहे नेता दूसरी विचारधारा के मंच पर दिखाई देते हैं। चुनावी परिस्थितियों के अनुसार मित्रता और विरोध की परिभाषाएं बदल जाती हैं। कल तक जिस नेता को राजनीतिक विरोध का प्रतीक बताया जाता था, आज उसी के साथ सत्ता की साझेदारी होती दिखाई देती है। यह लोकतंत्र की राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब बदलाव का आधार केवल सत्ता और व्यक्तिगत लाभ हो, तब जनता के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
क्या राजनीति में विचारधारा का कोई स्थायी महत्व बचा है? क्या जनता के प्रति जवाबदेही केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई है? क्या राजनीतिक निष्ठा का मूल्य सत्ता के समीकरणों से तय होने लगा है?
इन सवालों का उत्तर किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति में तलाशना उचित नहीं होगा। राजनीति की यह प्रवृत्ति व्यापक है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को आत्ममंथन की आवश्यकता है। विपक्ष का दायित्व केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दों पर वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना भी है। इसी प्रकार सत्ता पक्ष का दायित्व केवल उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि अपनी नीतियों और निर्णयों के परिणामों के प्रति जवाबदेह होना भी है।
लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता नहीं होती, बल्कि वह व्यवस्था की वास्तविक मालिक होती है। मतदान के दिन जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन उसकी भूमिका मतदान तक समाप्त नहीं हो जाती। जनता को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने, उनकी कार्यशैली का मूल्यांकन करने और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का अधिकार है।
जब जनता मौन हो जाती है, तब राजनीति में जवाबदेही कमजोर पड़ने लगती है। जब नागरिक केवल जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिगत प्रभाव या भावनात्मक नारों के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेने लगते हैं, तब विकास और जनहित के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन उनके कार्यों से करें, न कि केवल उनके भाषणों से।
सागर में भरी दूध की बाल्टी का प्रतीक हमें यह भी समझाता है कि केवल संसाधनों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। उन संसाधनों का सही उपयोग, उचित वितरण और जनहित में उनका परिणाम ही वास्तविक विकास है। यदि किसी व्यवस्था में योजनाओं का लाभ कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है, तो वह व्यवस्था अपने उद्देश्य से भटक जाती है।
राजनीति और नैतिकता का संबंध लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही केवल आदर्शवादी शब्द नहीं हैं, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने की अनिवार्य शर्तें हैं। राजनीतिक नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र और समाज के हित में निर्णय लें।
लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति हावी हो जाती है, जब वास्तविक मुद्दों की जगह भावनात्मक बहसें प्राथमिकता बन जाती हैं और जब जनहित के प्रश्न राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई में दब जाते हैं, तब लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगने लगता है।
राजनीति में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध का उद्देश्य व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का आधार तथ्य और जनहित होना चाहिए। सत्ता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सागर अपनी विशालता के कारण महान होता है, लेकिन बाल्टी की उपयोगिता उसके भीतर मौजूद सामग्री से निर्धारित होती है। इसी प्रकार किसी देश की महानता केवल उसके राजनीतिक नारों, आर्थिक आंकड़ों या सत्ता के प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से निर्धारित होती है।
यदि देश का युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, किसान सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है, गरीब को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाओं को सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं तथा समाज में न्याय और समानता का वातावरण विकसित हो रहा है, तो यही लोकतंत्र की वास्तविक सफलता है।
राजनीति में सत्ता परिवर्तन स्वाभाविक है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र और समाज का भविष्य स्थायी होता है। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व को समझना होगा कि जनता की उम्मीदों को केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस कार्यों से पूरा किया जा सकता है।
अतः सवाल यही है कि सागर में भरी बाल्टी का दूध निकलता क्यों नहीं? क्या बाल्टी में दूध भरने वाले अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं? क्या समुद्र की विशालता के सामने जनता की जरूरतें छोटी समझी जाने लगी हैं? या फिर व्यवस्था में कहीं ऐसा छेद है, जहां से जनहित का दूध रास्ते में ही बह जाता है? आज की राजनीति को इन सवालों का उत्तर देना होगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता की उम्मीदें कोई ऐसी बाल्टी नहीं हैं, जिसे चुनाव के समय भरकर बाद में किनारे रख दिया जाए।
जनता का विश्वास ही राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि यह विश्वास टूट गया, तो सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी भी अपने अर्थ खो देगी। सागर कितना भी विशाल क्यों न हो, जनता की प्यास एक बाल्टी से भी बुझ सकती है बशर्ते उस बाल्टी में दूध हो, दिखावा नहीं।