हापुड़। गणतंत्र दिवस पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिल वितरित की गईं। कार्यक्रम में दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिल प्रदान कर उनके आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया।
कार्यक्रम से पूर्व आयोजित बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे, अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार, पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम, दिव्यांग समाज कल्याण अधिकारी ऋचा गुप्ता सहित दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य भागीरथ उर्फ भरतलाल शर्मा उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान भागीरथ उर्फ भरतलाल शर्मा ने दिव्यांगजनों की जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक दिव्यांगजन आज भी किराए के मकानों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे दिव्यांगजनों को केंद्र व प्रदेश सरकार मिलकर आवास उपलब्ध कराए, इसके लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए।
उन्होंने ट्राई-साइकिल के स्थान पर इलेक्ट्रिक स्कूटी उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार पहले से ही दिव्यांगजनों को यह सुविधा दे रही है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजनों के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी की व्यवस्था की जाए।
स्वरोजगार योजनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में दुकान निर्माण के लिए दी जाने वाली ₹10,000 तथा रोजगार हेतु ₹10,000 की सहायता राशि अत्यंत कम है। उन्होंने मांग की कि दुकान निर्माण हेतु यह राशि बढ़ाकर ₹50,000 तथा रोजगार सहायता राशि बढ़ाकर ₹1 लाख की जाए, ताकि दिव्यांगजन सम्मानजनक आजीविका चला सकें।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि केवल 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तक सीमित बैटरी संचालित ट्राई-साइकिल की सुविधा को 50 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों तक भी विस्तार दिया जाए।
भागीरथ उर्फ भरतलाल शर्मा ने यह मुद्दा भी उठाया कि दिव्यांगजनों की पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 किए जाने का प्रस्ताव दिव्यांग बोर्ड द्वारा एक वर्ष पूर्व स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अभी तक बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों के खातों में नहीं पहुंच पाई है और उन्हें अब भी ₹1000 प्रतिमाह ही मिल रहा है।
इस पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।