बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) परिवारों को आवंटित की गई भूमि पर उनका कब्जा सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार संभाल रहे सिन्हा ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में कमजोर वर्गों की भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि ‘ऑपरेशन भूमि दखल देहानी’ के माध्यम से उन लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के निर्देश जारी किए गए जिनके पास दस्तावेज़ (पर्चाधारी) हैं।
उन्होंने कहा, “हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि एक भी पात्र परिवार अपनी आवंटित भूमि से वंचित न रहे।”सिन्हा ने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है तथा राज्य सरकार हर हाल में गरीब, वंचित और ’पर्चाधारी’ परिवारों के साथ खड़ी है।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एससी/एसटी परिवारों को दी गई सरकारी, अधिशेष, भूदान या खरीदी गई भूमि से यदि कोई निजी व्यक्ति उन्हें बेदखल करता है, तो इसे गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाएगा।
सचिव ने कहा कि ‘पर्चाधारियों’ को शीघ्र न्याय दिलाने एवं उनकी भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान ‘ऑपरेशन भूमि दखल देहानी’ चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सभी पात्र एससी/एसटी ‘पर्चाधारियों’ को उनकी आवंटित भूमि पर शत-प्रतिशत कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।