अब देरी न करें, 14 जून 2025 से पहले आधार को मुफ्त में अपडेट कराएं

आधार कार्ड अपडेट की मुफ्त सेवा की समय सीमा बढ़ी, अब 14 जून 2025 तक उपलब्ध  

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने की मुफ्त सेवा की समय सीमा बढ़ा दी है। अब देश के निवासी 14 जून 2025 तक अपने आधार कार्ड की जानकारी जैसे नाम, पता और अन्य विवरण को मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। यह सेवा ‘myAadhaar’ पोर्टल पर उपलब्ध है। पहले यह सुविधा 14 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी।  

15 जून 2025 से लगेगा शुल्क

14 जून 2025 के बाद आधार कार्ड में कोई भी बदलाव या अपडेट केवल आधार सेवा केंद्रों पर किया जा सकेगा। इसके लिए प्रति अपडेट 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, जो मौजूदा ऑफलाइन शुल्क के अनुरूप है।  

आधार अपडेट क्यों है जरूरी?

UIDAI ने उन निवासियों को अपनी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी है, जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले जारी किया गया था और जिसे कभी अपडेट नहीं किया गया है। यह प्रक्रिया पहचान और पते की जानकारी को दोबारा वैध और सटीक बनाने के लिए आवश्यक है, ताकि सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने में किसी प्रकार की रुकावट न हो।  

ऑनलाइन आधार अपडेट कैसे करें?

आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने के लिए इन चरणों का पालन करें।

1. myAadhaar पोर्टल पर जाएं:   पोर्टल पर अपने आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का उपयोग करके लॉग इन करें।  

2. दस्तावेज़ अपलोड करें: पहचान (PoI) और पते (PoA) के वैध दस्तावेज़ की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।  

3. अपडेट अनुरोध सबमिट करें: अनुरोध सबमिट करने के बाद 14 अंकों का अपडेट अनुरोध नंबर (URN) नोट करें, जिससे आप प्रक्रिया की स्थिति को ट्रैक कर सकें।  

पता अपडेट कैसे करें?

पता बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:  

1. सेल्फ-सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करें:  आधार नंबर और OTP का उपयोग करके लॉग इन करें।  

2. पता अपडेट विकल्प चुनें: पता अपडेट का विकल्प चुनें।  

3. नया पता और दस्तावेज़ अपलोड करें: नया पता दर्ज करें और पते का वैध प्रूफ अपलोड करें।  

4. अनुरोध सबमिट करें: प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको URN प्राप्त होगा, जिससे आप अपडेट की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।  

UIDAI द्वारा समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य निवासियों को अपनी आधार जानकारी को अद्यतन रखने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि पहचान संबंधी दस्तावेज़ मान्य और सटीक बने रहें, जिससे सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाना आसान हो सके।  


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